RBI MPC Meeting: कई बार बैंक ग्राहक (Bank Customers) आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के दौरान गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. पर जल्द ही बैंक कस्टमर्स की ओर से की जाने वाली ऐसी गलतियां कम हो जाएंगी साथ ही फ्रॉड पर भी लगाम लग जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल इलेट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले फंड्स रेमिटर यानि पैसे ट्रांसफर करने वाले उससे पहले रिसीवर यानि बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के नाम को वेरिफाई कर सकेंगे. आरबीआई ने बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुक-अप फैसिलिटी को शुरू करने का फैसला किया है.

यूपीआई और IMPS में है बेनिफिशियरी के वेरिफिकेशन की सुविधा 

मौजूदा समय में जब भी यूपीआई (UPI) या इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर रेमीट्टर ऑफ फंड्स (Remitter of Funds) यानि जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनके पास विकल्प होता है कि वे पेमेंट ट्रांजैक्शन करने से पहले रिसीवर या बेनिफिशियरी के नाम को वेरिफाई करें. लेकिन ये सुविधा आरटीजीएस (Real Time Gross Settlement System) या एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) सिस्टम में उपलब्ध नहीं था.

RTGS-NEFT में बेनिफिशियरी के वेरिफिकेशन होगा संभव 

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक (MPC Committee Meeting) के बाद अपने संबोधन में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा, अब ये प्रस्ताव है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के जरिए फंड ट्रांसफर करने के लिए भी यूपीआई (UPI) और आईएमपीएस ( Immediate Payment Service) के समान ऐसी फैसिलिटी शुरू की जाए. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि, इस सुविधा के शुरू होने पर रेमीट्टर आरटीजीएस या एनईएफटी के जरिए फंड ट्रासंफर करने से पहले अकाउंट होल्डर के नाम को वेरिफाई कर सकेंगे. इससे गलत खाते में फंड क्रेडिट करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी साथ ही फ्रॉड पर भी लगाम लगाया जा सकेगा.

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस और सीएसबी बैंक सहित पांच संस्थाओं पर जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने सीएसबी बैंक पर ‘रिस्क मैनेजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग’ में गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। साथ ही बैंक, ‘शाखा प्राधिकरण पर मास्टर सर्कुलर’ पर जारी कुछ निर्देशों का भी पालन नहीं किया। इसके लिए बैंक पर 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर क्यों लगा जुर्माना

एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ पर कुछ मानदंडों का पालन नहीं किया। साथ ही, जोखिमों के लिए आवश्यक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाने के नियमों की अनदेखी की। इसके लिए बैंक पर 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है, जिसकी 60 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है।

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माने की वजह क्या है

केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि ‘नॉन-बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शंस, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने मानदंडों का पालन न करने पर निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और अशोका विनियोग लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर होगा? 

आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं में किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। इसका मतलब कि ग्राहकों के किसी भी लेनदेन पर आरबीआई के जुर्माने का असर नहीं होगा।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास आज (8 अगस्त) मौद्रिक नीति की घोषणा की. मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 6 अगस्त से 8 अगस्त तक वित्त वर्ष 25 के लिए अपनी थर्ड-बाय मंथली पॉलिसी बैठक आयोजित की और उसी के परिणाम आज RBI गवर्नर घोषित की.

आरबीआई एमपीसी नौवीं बार रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर स्थिर बनाए रखा है, जो फरवरी 2023 से लगातार आठ नीति समीक्षाओं के लिए अपरिवर्तित रही.

वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है, जिसमें ‘जोखिम समान रूप से संतुलित’ हैं.

• Q1-7.2
• Q2 – 7.2
• Q3- 7.3
• Q4 – 7.2

वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान- 4.5 फीसदी

• Q2 के लिए मुद्रास्फीति- 4.4 फीसदी (3.8 फीसदी से संशोधित)
• Q3- 4.7 फीसदी (4.6 फीसदी से संशोधित)
• Q4- 4.3 फीसदी (4.5 फीसदी से संशोधित)

1. RBI गवर्नर ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति का भार मुख्य मुद्रास्फीति पर 46 फीसदी है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
2. बैंकों और निगमों का हेल्थी बैलेंस शीट, सरकार के पूंजीगत खर्च पर जोर और निजी निवेश में तेजी से निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देंगे.
3. गवर्नर दास ने कहा कि पीएमआई सेवाएं मजबूत रहीं और लगातार 7 महीनों से 60 से ऊपर रहीं.
4. RBI गवर्नर ने कहा कि हमने विकास सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने और मूल्य स्थिरता का समर्थन करने का निर्णय लिया है.
5. अप्रैल-मई में स्थिर रहने के बाद जून में फूड के कारण हेडलाइन महंगाई में बढ़ोतरी हुई, जो कि अभी भी स्थिर बनी हुई है. तीसरी तिमाही में, हमें बेस इफेक्ट का फायदा मिलेगा, जो हेडलाइन महंगाई के आंकड़ों को नीचे खींचेगा.
6. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 बहुमत से नीतिगत रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला किया.

जून में RBI MPC में क्या निर्णय लिया गया?

जून में, RBI MPC ने लगातार आठवीं बार रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने और सहूलियत वापस लेने के अपने रुख पर कायम रहने के लिए 4-2 से मतदान किया. RBI ने इसके बाद FY25 के लिए अपने GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2 फीसदी कर दिया, जो पिछले अनुमान 7 फीसदी से अधिक था और FY25 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 4.5 फीसदी पर स्थिर रहा.

अगली RBI MPC बैठक कब होगी?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इन डेट पर MPC बैठकें आयोजित करने वाला है- 7 से 9 अक्टूबर, 4 से 6 दिसंबर और 5 से 7 फरवरी, 2025.